त्रासदी की शिकार कृषि
Mon, 25 Aug 2014
कुछ वर्ष पहले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कर्नाटक के गुलबर्गा में एक समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरशाह, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और उद्योगपति बनने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और खुद को शिक्षित करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो एक युवा छात्र खड़ा हुआ और पूछा कि उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि हमें किसान भी बनना चाहिए? अब्दुल कलाम निरुत्तार थे। उन्होंने घुमा-फिराकर उत्तार देने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उस युवा छात्र ने उन्हें शब्दहीन कर दिया। इससे किसान और किसानी के प्रति पूर्वाग्रह का पता चलता है। यह घटना मुझे तब याद आई जब मैं अमेरिका में एक किसान द्वारा लिखे लेख को पढ़ रहा था। अमेरिकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स में एक किसान ब्रेन स्मिथ ने लिखा कि खाद्य आंदोलन का एक छिपा पहलू यह है कि छोटे स्तर के किसानों के बारे में भले ही बहुत कुछ किया जाता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि वे जीवन निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं।
अमेरिका में तकरीबन 91 फीसद किसान परिवार आय के अन्य स्नोतों पर निर्भर हैं। उत्तारी अमेरिका में कोई भी किसान अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। यह उस देश में हो रहा है जहां किसान बिल 2014 में आगामी 10 वषरें के लिए कृषि को मदद देने के लिए 962 अरब डॉलर की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान बनाया गया है। यूरोप में भी स्थिति उतनी ही चिंताजनक है। यूरोप के कुल वार्षिक बजट का 40 फीसद कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित होने के बावजूद वहां प्रति मिनट एक किसान कृषि कार्य को छोड़ रहा है। कनाडा में नेशनल फार्मर्स यूनियन के एक अध्ययन से पता चलता है कि वहां कृषि व्यवसाय से जुड़ी 70 कंपनियों का मुनाफा जहां बढ़ा है वहीं खाद्य श्रृंखला से जुड़े किसानों के वर्ग को घाटा उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में 80 फीसद कृषि सब्सिडी वास्तव में कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों को जा रही है। वहां किसान एक खत्म हो रही नस्ल बन गए हैं। एक पत्रिका में मैक्स कुटनेर लिखते हैं कि दशकों से समूचे अमेरिका में किसान मर रहे हैं। किसानों में आत्महत्या की दर सामान्य आबादी की तुलना में कहीं बहुत अधिक है। हालांकि वास्तविक संख्या का निर्धारण मुश्किल है। मुख्यत: इसलिए, क्योंकि किसानों को लेकर गलत रिपोर्टिंग की जाती है। वहां किसानों की परिभाषा भी अस्पष्ट है। यह सही है कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वह वैश्रि्वक रूप से कोई अलग घटना नहीं है। जब कुछ सप्ताह पूर्व मैंने मीडिया द्वारा यह बताया था कि चीन में पिछले दशक में प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले औसतन 2,80,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो पूरा राष्ट्र चकित रह गया था। इससे चिंतित तमाम लोगों ने इस बारे में जानना चाहा कि आखिर चीनी किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ताजा रिपोर्ट बताती है कि चीन में अपनी जान ले रहे ग्रामीण इलाकों के 80 फीसद लोग वह हैं जो भूमि अधिग्रहण का शिकार हुए हैं। भारत में 1995 से अब तक तकरीबन तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है।
कुछ राज्य इन घटनाओं को छिपाने-दबाने की कोशिश करते हैं और ऐसी मौतों को दूसरी श्रेणियों में हुई मौत से जोड़कर दिखाते हैं। समान कृषि नीति के तहत बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने वाले यूरोप में भी मौतों की श्रृंखला रुकने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस में एक वर्ष में 500 किसानों के आत्महत्या करने की रिपोर्ट आई है तो आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस और आस्ट्रेलिया में किसान मरने को विवश हो रहे हैं। हालांकि भारत में हम यही कहते हैं कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। हमारी आबादी के 52 फीसद लोगों को रोजगार देने वाले कृषि का हिस्सा देश की कुल जीडीपी में लगातार घट रहा है। मैं लंबे समय से कहता आया हूं कि छोटे किसानों को अपना चूल्हा जलाए रखने अथवा रोटी खाने के लिए बहुस्तरीय रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय कृषि की हालत भी दयनीय है। इस बारे में कुछ अध्ययन बताते हैं कि तकरीबन 58 फीसद किसान मनरेगा पर निर्भर हैं, जो उन्हें वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराता है। हालांकि स्थिति अभी खराब बनी हुई है। जो लोग देश को खाना खिलाते हैं वही वास्तव में भूखे सोने को विवश हैं। प्रत्येक रात में तकरीबन 60 फीसद लोग भूखे सोते हैं। किसानों की इस त्रासदी से खराब बात कुछ और नहीं हो सकती। यह सब किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नहीं हो रहा और न ही किसी वायरस के फैलने से है कि पूरी दुनिया में किसान मर रहे हैं अथवा आत्महत्या करने को विवश हैं। यह वैश्रि्वक अर्थव्यवस्था की डिजाइन का हिस्सा है, जिस कारण किसान खेती के काम से विमुख हो रहे हैं। खाद्यान्न उत्पादन के लिए मिल रही सब्सिडी कृषि व्यवसाय में लगी कंपनियों के हाथों में जा रही है। सामान्य तौर पर माना यही जाता है कि कोई भी देश आर्थिक रूप से तभी बड़ा और विशाल हो सकता है जब कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटे अथवा नीचे लाया जाए।
अमेरिका की कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी 4 फीसद है और भारत में यह 14 फीसद से कम है। 2020 के अंत तक यह अनुपात घटकर 10 फीसद पर आ सकता है। इसका छोटे स्तर की कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। पिछले सात वषरें में 2007 से 2012 के बीच 3.2 करोड़ किसानों ने खेती को अलविदा कह दिया और वह शहरों में मध्यम स्तर के रोजगार के लिए आकर्षित हुए हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रति दिन 2500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। दूसरे अध्ययनों के मुताबिक प्रति दिन 50 हजार लोग गांवों से कस्बों अथवा शहरों में स्थानांतरित हो रहे हैं, जिनमें किसान भी शामिल हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक 42 फीसद किसान दूसरे विकल्प मिलने पर खेती छोड़ना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में अग्रणी पंजाब राज्य में 98 फीसद ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबे हैं। यदि पंजाब में ऐसी स्थिति है तो देश के बाकी राज्यों की हालत को समझा जा सकता है। ऐसी हालत में किसानों का मरना स्वाभाविक है। यह केवल समय की बात है कि कब एक प्रजाति के तौर पर किसानों का खात्मा होता है।
[लेखक देविंदर शर्मा, कृषि एवं खाद्य नीतियों के विश्लेषक हैं]
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नीति-नियंताओं की नाकामी
Sat, 01 Feb 2014
एक ऐसे समय जब राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन का बोलबाला है, जब शहर बदल रहे हैं, गांव वैसे नहीं रह गए हैं जैसे हुआ करते थे, जब कुछ पढ़े-लिखे लोगों की आमदनी बढ़ रही है और जब पिरामिड का तल यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त उपहार दिए जा रहे हैं तब भारतीय समाज का एकमात्र अंग ऐसा नजर आता है जो बदलाव की इस बयार से बिल्कुल अछूता है। यह है 60 करोड़ की आबादी वाला किसान समुदाय। जब पिछले 17 सालों में करीब तीन लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं और 65 प्रतिशत से अधिक किसान कर्ज के बोझ में दबे हैं, कृषि एक ऐसा स्थल है जहां देश की सबसे अधिक आबादी सबसे कम आमदनी के साथ रहती है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बराबर गिरता जा रहा है। फिलहाल यह आंकड़ा 13 प्रतिशत पर पहुंच गया है। इसका साफ मतलब है कि किसान अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। कृषि घाटे का सौदा होती जा रही है, इसलिए 60 फीसद से अधिक किसान दो जून की रोटी के लिए मनरेगा पर निर्भर हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग देश के लिए खाद्यान्न पैदा करते है वे खुद भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। 1कृषि की बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2007 से 2012 के बीच करीब 3.2 करोड़ किसानों ने खेती से तौबा कर ली है और पेट भरने के लिए शहरों का रुख कर चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर रोज 2,500 किसान खेती को तिलांजलि दे रहे हैं। कुछ अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि हर दिन करीब पचास हजार लोग गांवों से शहरों की ओर कूच कर जाते हैं। इनमें मुख्य तौर पर किसान ही शामिल हैं। एनएसएसओ के अनुसार यदि विकल्प मिले तो 42 प्रतिशत किसान खेती-बाड़ी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं। जो लोग कृषि छोड़ रहे हैं, अपना घर-बार छोड़ रहे हैं और बेहतर जीवन के लिए शहर जा रहे हैं वहां वे भवन निर्माण उद्योग में मजदूरी करने या फिर रिक्शा खींचने को मजबूर होते हैं। अर्थशास्त्री और नीति निर्माता इसे आर्थिक विकास का प्रतीक बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख रघुराम राजन के शब्दों में लोगों को कृषि से बाहर निकालना ही असल विकास है। किसानों को खेती से बेदखल करके उन्हें भूमिहीन श्रमिक बना देना ही नया आर्थिक मंत्र है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि 70 प्रतिशत किसानों की आवश्यकता ही नहीं है और उन्हें खेती को त्याग देना चाहिए। विश्व बैंक चाहता है कि 2015 तक भारत के 40 करोड़ लोग खेती को छोड़कर शहरों में बस जाएं। इतनी बड़ी आबादी के गांवों से शहरों में स्थानांतरण का तर्क मेरी समझ में कभी नहीं आया। ये लोग गांवों में किसी तरह अपना पेट भर रहे हैं। उनके पास रोजगार की कमी हो सकती है किंतु भवन निर्माण में सस्ते श्रम के लालच में उन्हें शहरों में भेज देना तो कृषि संकट का कोई हल नहीं है। 1कृषि क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। कृषि को घाटे का सौदा बनाकर हम बेरोजगारी और असंतोष को बढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। योजना आयोग के एक अन्य अध्ययन पर गौर करें। इसका निष्कर्ष है कि जब 2005-09 के बीच देश की जीडीपी 8-9 प्रतिशत के बीच मंडरा रही थी तब 1.40 करोड़ किसानों को कृषि छोड़नी पड़ी। आम तौर पर यही माना जाता है कि इन किसानों को विनिर्माण क्षेत्र में काम मिल गया होगा, किंतु हैरानी की बात है कि इस बीच विनिर्माण क्षेत्र में भी नकारात्मक विकास देखने को मिला और करीब 57 लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा। ये करोड़ों बेरोजगार कहां गए? इस प्रकार के हताशाजनक परिदृश्य में लोगों को कृषि से बेदखल होने को मजबूर करना आर्थिक और राजनीतिक किसी भी रूप से समझदारी भरा कदम नहीं है। यह गरीब किसानों पर दोहरी मार है। वे अपने खेत-खलिहान को बेचकर शहरों का रुख करने को मजबूर होते हैं, किंतु जब आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ जाती है तो उन्हें दिहाड़ी मजदूर तक का काम मिलना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी में उन्हें वापस गांव लौटना पड़ता है और जमीन के अभाव में या तो मनरेगा के सहारे किसी तरह अपना पेट भरते हैं या फिर खेतों में मजदूरी करते हैं। क्त्रिसिल के एक अध्ययन के अनुसार 2012 और 2014 में 1.5 करोड़ किसानों के गांवों में वापस लौटने का अनुमान है, क्योंकि उन्हें शहरों में कोई काम नहीं मिला है। 1गांवों से बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन भारत की आर्थिक नीतियों की उपज है। यह बेहद चिंता का विषय है कि दिग्गज अर्थशास्त्रियों को इतने भारी जनसांख्यिकीय स्थानांतरण के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुष्परिणामों का जरा भी अनुमान नहीं है। अनुमान के मुताबिक 2030 तक करीब 50 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही होगी। इससे निश्चित तौर पर सरकार पर शहरों में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने का दबाव बढ़ेगा। दुर्भाग्य से यह संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि का ढांचा बेरोजगारों की वृद्धि पर आधारित है। 1यदि कोई सार्थक परिवर्तन होना है तो यह कृषि के क्षेत्र में ही संभव है, किंतु अगर आप कृषि में ठेकेदारी प्रथा और कॉरपोरेट कृषि को बढ़ावा देने की सोच रहे हैं तो इससे कृषि संकट का समाधान निकलने वाला नहीं है। इसके लिए अलग नुस्खे की जरूरत है जिसका जिक्त्र आर्थिक किताबों में नहीं मिलता। यह नुस्खा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को अपनाने में निहित है। महाराष्ट्र के हिबरे बाजार गांव ने यह साबित कर दिया है कि ऐसा करना संभव है। हिबरे बाजार एक सूखाग्रस्त, विपन्न गांव को अब 60 करोड़पतियों के गांव में बदल चुका है। यह सब प्राकृतिक संसाधनों पर समुदायों के नियंत्रण से संभव हुआ। यहां जोर दीर्घकाल में कृषि को टिकाऊ और लाभप्रद बनाने पर रहा। किसानों को सुनिश्चित मासिक आय उपलब्ध कराने से आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। जैसे ही कृषि लाभप्रद हो जाएगी, किसानों से दबाव हट जाएगा। यह तभी संभव है जब भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माणके लिए वृहत-आर्थिक नीतियां तैयार करे। दुर्भाग्य से यह आजकल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की नीतियों पर चल रहा है, जो गांवों से शहरों में आबादी के पलायन के पक्ष में हैं। 1अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए कृषि को इसका मूलाधार बनाना होगा। इसमें देश की दो-तिहाई आबादी को रोजगार देने, पर्यावरण संतुलन कायम रखने और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की सामर्थ्य है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन का कहना है कि भविष्य हथियार वाले देशों के बजाय उन देशों का उज्जवल है जिनके पास खाद्यान्न है। हमें कृषि को बर्बाद करके देश के भविष्य को अंधकारमय नहीं बनाना चाहिए। इसी बदलाव की भारत को जरूरत है।
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सही विचार
Wednesday,Jul 30,2014
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष यह बिल्कुल सही कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का ऐसा फल मिलना चाहिए जिससे उनकी जेबें भी भर सकें। ऐसा तभी होगा जब कृषि प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीक किसानों तक पहुंच सकेगी। ऐसा होने पर ही अधिक फसल उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस लक्ष्य को हासिल किए बगैर काम इसलिए नहीं चलने वाला, क्योंकि उद्योगीकरण के इस दौर में कृषि योग्य जमीन बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि कम समय में गुणवत्तापूर्ण फसलें विकसित की जाएं। इस दिशा में फिलहाल जो भी प्रयास हो रहे हैं वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हमारे देश में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले पीछे है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का निदान तभी संभव है जब अन्न के भंडारण, परिवहन और वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यह ठीक है कि केंद्र सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई नए कदम उठाती हुई दिख रही है, लेकिन यह कहना कठिन है कि केंद्र सरकार की तरह से राज्य सरकारें भी सक्रियता का परिचय देने के लिए तैयार हैं। कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष प्रधानमंत्री ने हरित और श्वेत क्रांति का जिक्र करते हुए देश में नीली क्रांति लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। नीली क्रांति यानी मछली पालन के पेशे को विस्तार देने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के क्षेत्र में अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है उसी तरह की स्थिति नीली क्रांति के संदर्भ में भी है। प्रधानमंत्री ने पानी की हर बूंद को कीमती बताते हुए जल संचयन और जल संरक्षण की जरूरत पर भी जोर दिया। इस पर पहले भी जोर दिया जाता रहा है और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों के स्तर पर भी कई योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि कृषि की हालत सुधारने के लिए जो तमाम योजनाएं शुरू की जानी हैं उन पर अमल के मामले में पर्याप्त गंभीरता का परिचय नहीं दिया जाता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समारोह में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति के संदर्भ में जो अनेक नए विचार रखे उनकी महत्ता तभी है जब उनके अनुरूप कार्य भी हो। यह देखना नौकरशाही का दायित्व है कि कृषि और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए जो नीतियां और कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उन पर सही ढंग से अमल हो। दरअसल ऐसा होने पर ही किसानों की स्थिति भी सुधरेगी और साथ ही यह भरोसा हो सकेगा कि नई सरकार नए तरीके से काम कर रही है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ नौकरशाही के तंत्र को कृषि में सुधार से संबंधित योजनाओं का सही तरह अमल सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी निगरानी की भी समुचित व्यवस्था करनी होगी।
[मुख्य संपादकीय]
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Friday, 01 August 2014
धर्मेंद्रपाल सिंह
जनसत्ता 1 अगस्त, 2014 : मौसम विभाग दावा कर रहा है कि वर्षा सामान्य से केवल दस प्रतिशत कम रहेगी। लेकिन बुआई का कीमती समय निकल जाने की भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। कृषि मंत्रालय ने एक जून से सत्रह जुलाई के बीच देश भर में धान, दलहन, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि की बुआई का जो रकबा जारी किया है उसे देख कर लगता है कि इस बार सूखे की मार पांच बरस पहले पड़े सूखे से ज्यादा होगी। 2009 में देश ने चालीस बरस का सबसे खराब मानसून झेला था, लेकिन तब जुलाई के पहले हफ्ते से हालात सुधरने लगे थे। बारिश आ गई थी। इस बार जुलाई के दूसरे हफ्ते तक बादल रूठे रहे। आसमान ताकते-ताकते किसानों की आंखें थक गर्इं। अब जब बादल आए हैं तो काफी देरी हो चुकी है। बुआई का कीमती समय निकल चुका है। वर्षा ऋतु के आगमन में विलंब का असर कितना गहरा है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार अब तक सोयाबीन की बुआई महज बीस फीसद हो पाई है। पिछले साल इस समय तक एक करोड़ हेक्टेयर जमीन में यह फसल बोई जा चुकी थी, जबकि इस बार केवल 19.5 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। इस नुकसान की भरपाई कठिन है। यों भी देरी से बुआई करने पर फसल का संभलना कठिन हो जाता है। मानसून की मार महंगाई पर जब पड़ेगी तब पड़ेगी, छोटे किसानों पर इसका असर अभी से दिखने लगा है। देश के अनेक हिस्सों में वे वैकल्पिक धंधे की खोज में गांव छोड़ने लगे हैं। गौरतलब है कि भारत में 82.2 फीसद छोटे किसान हैं, जिनकी जोत का आकार औसत 0.63 एकड़ है और देश की दो तिहाई आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। अब जरा खेती के प्रति सरकारी रवैए पर नजर डालें। इस साल के बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बाईस हजार छह सौ बावन करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो कुल बजट राशि का लगभग एक फीसद है। दूसरी ओर उद्योगों को 5.73 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान कृषि विकास दर 4.1 प्रतिशत रही, जिससे राष्ट्र के विकास को भारी संबल मिला। इन पांच सालों के दौरान केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को केवल एक लाख करोड़ रुपए दिए। हिसाब लगाएं तो हर वर्ष औसत बीस हजार करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी ओर उद्योगों को 2004-05 से अब तक यानी दस साल में इकतीस लाख करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। उद्योगों पर सार्वजनिक बैंकों के लगभग दस लाख करोड़ रुपए भी बकाया हैं, जिनकी वसूली की संभावना न के बराबर है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2017-18) में भी खेती और किसानों के प्रति सरकार के रवैए में कोई खास बदलाव नहीं दिखता है। इन पांच सालों में कृषि क्षेत्र पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है, जो सालाना औसत तीस हजार करोड़ रुपए बैठता है। यह रकम जरूरत को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। केंद्र सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैए के खिलाफ हल्ला मचने पर तर्क दिया जाता है कि कृषि तो राज्यों के अधिकार-क्षेत्र का विषय है, इसलिए पैसे का प्रावधान भी उन्हीं को करना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो सवाल यह उठता है कि जब उद्योग भी राज्यों की विषय सूची में आते हैं, फिर दिल्ली की सरकार उन्हें क्यों अरबों रुपए की छूट देती है। वास्तविकता यह है कि 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता सूची से गायब हो चुका है। नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के चिंतकों का मानना है कि देश का कायाकल्प करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। तेज औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनता खेती छोड़ कर उद्योगों से जुड़ेगी। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने का लाभ आखिरकार गरीबों और किसानों को भी मिलेगा। लेकिन तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। पिछले दस साल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। इसके बावजूद इस क्षेत्र में केवल डेढ़ करोड़ नौकरियां मिलीं। हर साल औसतन पंद्रह लाख नौकरी। इस अवधि में गांव में रहने वाली जनता की माली हालत और खराब हुई है। अमीर-गरीब के बीच की खाई चौड़ी हुई है। स्थिति यह है कि आज बयालीस प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार का अच्छा विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में ताजा जारी रंगराजन समिति और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है। पिछले साल मनमोहन सिंह सरकार ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि देश में कंगाल (गरीबी रेखा से नीचे) आबादी की संख्या घट कर केवल 21.9 प्रतिशत रह गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गांव में जिस आदमी की आमदनी हर दिन सत्ताईस रुपए और शहर में तैंतीस रुपए से अधिक है वह कंगाल नहीं है। इस सत्ताईस और तैंतीस रुपए में एक आदमी का खाने, दवा, शिक्षा, कपडेÞ और स्वास्थ्य का खर्चा शामिल है। इस रिपोर्ट का विरोध होने पर रंगराजन समिति गठित की गई, जिसने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों में संशोधन कर दिया है। रंगराजन समिति के अनुसार गांव में जिस व्यक्ति की दैनिक आय बत्तीस और शहर में सैंतालीसरुपए से कम है, वही कंगाल की श्रेणी में आता है। नए मापदंड के मुताबिक अब देश की 21.9 फीसद नहीं, 29.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। रंगराजन समिति की सिफारिश जारी होने के आसपास संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में गरीबी के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार दुनिया के तैंतीस प्रतिशत कंगाल अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में अत्यधिक गरीबों की संख्या अस्सी करोड़ है। यह तथ्य चौंकाता है, सरकारी दावों की पोल खोलता है। सरकारी आंकड़ों पर इसलिए भी शक होता है कि अगर देश में कंगाल आबादी केवल उनतीस फीसद है तो ताजा पारित खाद्य सुरक्षा कानून में क्यों सड़सठ प्रतिशत लोगों को सस्ता गेंहू-चावल देने की बात कही गई है? क्या हमारी सरकार इतनी उदार है कि वह कंगाल से ऊपर की आबादी पर सस्ता गेंहू-चावल लुटा देगी? कंगालों और गरीबों की बात करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इस तबके के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। इंद्रदेव के रूठ जाने की मार भी सबसे ज्यादा उन पर पड़ती है। गांवों में गरीबी की स्थिति यह है कि आज देश के साठ प्रतिशत किसान रात को भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। दुख की बात है कि देश की अन्नदाता कही जाने वाली जमात अपना और अपने बच्चों का पेट भरने की हैसियत नहीं रखती। रही-सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। सरकार ने दावा किया है कि मई के मुकाबले जून में महंगाई घटी है, लेकिन बाजार में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में जिस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है उसे देख कर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। फलों की कीमत में 23.17 प्रतिशत, सब्जियों में 15.27 प्रतिशत, दुग्ध उत्पादों में 11.8 फीसद और मांस-मछली-अंडे में 10.11 फीसद की वृद्धि की बात तो सरकारी आंकड़े भी स्वीकार करते हैं। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि खाद्य सामग्री की महंगाई शहरों के मुकाबले गांवों में अधिक होती है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत सिखाता है कि अगर महंगाई सालाना पांच फीसद के हिसाब से बढ़ती है तो पचीस साल में कीमतें दो सौ चालीस प्रतिशत ऊंची हो जाती हैं। यूपीए सरकार के दस बरस के शासन में खाद्य पदार्थों का मूल्य लगभग दो सौ प्रतिशत बढ़ा। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा थोक मूल्य का है। इस सच से सभी वाकिफ हैं कि खुदरा बाजार में सब्जी, फल, दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों की कीमत दो से तीन गुना ज्यादा होती है। ऐसे में आम आदमी की पीड़ा का अंदाज लगाया जा सकता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में आम आदमी की माली हालत हमारे देश से कहीं बेहतर है, फिर भी वहां महंगाई का आंकड़ा पांच फीसद से नीचे है। हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर कहीं ऊंची है और जनता की कमाई सीमित। ऐसे में उस पर महंगाई की मार का अंदाजा लगाजा सकता है। सरकारी नीतियों की कमजोरी के कारण ही पर्याप्त सप्लाई के बाद भी खाद्य पदार्थ महंगे हैं। महंगाई अब खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है। दाल-सब्जी जैसी जरूरी चीज गरीब की थाली से गायब होती जा रही है। गरीबों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया दाल है और जब यही नसीब नहीं होगी, तो उन्हें कुपोषण की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे देश में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार को नीतियां सुधारने पर ध्यान देना होगा। मोदी सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती औद्योगिक उत्पादन को गति देना होगा, क्योंकि इसके बिना रोजगार के अवसर पैदा करना असंभव है। आज बड़ी संख्या में किसान और मजदूर खेती छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में रोजगार खोज रहे हैं। मेन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) क्षेत्र ही ऐसा है, जहां खेतिहर मजदूरों को खपाया जा सकता है। एक सरकारी अध्ययन के अनुसार 2012-22 के बीच कृषि क्षेत्र में रोजगार निरंतर घटेगा, जिससे हर साल रोजगार के 80.90 लाख अतिरिक्त अवसर सृजित करने होंगे। इस हिसाब से 2025 तक सरकार को बीस करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का इंतजाम करना होगा और यह लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के भरोसे ही भेदा जा सकता है। आज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी महज सोलह फीसद है। हमारे देश में दो दशक से अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर है। यह चिंताजनक संकेत है। चीन की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान चौंतीस प्रतिशत है। इस कमजोरी के कारण ही विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी महज 1.8 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिनों का भरोसा दिलाया था। सत्ता संभालते ही नई सरकार को मानसून और महंगाई से कड़ी चुनौती मिली है। इस चुनौती का सामना करने के लिए उसे अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। अग्निपरीक्षा में खरा उतरने पर ही भाजपा सरकार जन-विश्वास जीत सकती है।
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Sun, 21 Sep 2014
किसानों द्वारा कृषि से विमुख होना और उनमें आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति वर्तमान में पूरी दुनिया की एक दुखदायी हकीकत बन रही है। इस पर मुझे आश्चर्य भी होता है कि क्यों नहीं सघन खेती कार्य को सुरक्षित कृषि में क्यों नहीं बदला जा पा रहा है जिससे कृषि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के साथ ही दीर्घकालिक रूप से भी टिकाऊ बन सके। अक्सर कहा जाता है कि तकनीकी प्रगति के अभाव में देश भविष्य की खाद्य जरूरतों की चुनौती को पूरा नहीं कर सकता। चीनी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रचलित खेती की विधियों के अन्य वैकल्पिक उपायों को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। यह अध्ययन कार्य तीन वषरें तक 2009 से 2012 के बीच किया गया, जो कि पूर्वी और दक्षिणी चीन के 153 स्थानों पर हुआ। इससे वही निष्कर्ष सामने आए जिसे मैं वषरें से कहता आ रहा हूं। इसमें फसलों का चयन करने के लिए एकीकृत भू-फसलीय पद्धति, पौधरोपण की विधि, बीज बोने के समय और पोषण प्रबंधन के माध्यम से उच्च उत्पादकता हासिल करने के तौर-तरीकों पर निगाह डाली गई।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर पीटर विटसेक के मुताबिक यदि हम अत्यधिक उच्च उत्पादन को अत्यधिक निम्न पर्यावरणीय क्षति से जोड़ सकते हैं और चीन में ऐसे परिणाम हासिल भी हो रहे हैं तो फिर एक वास्तविक उम्मीद जगती है और इसे दुनिया के दूसरे देशों में भी दोहराया जा सकता है। इस एकीकृत दृष्टिकोण को जब गेहूं, मक्का और चावल के मामले में अपनाया गया तो 97 से 99 फीसद की उच्च उत्पादकता हासिल की गई, जिसमें रासायनिक पदार्थ नाइट्रोजन की भी बर्बादी नहीं की गई औन न ही ग्रीनहाउस गैसों का कोई उत्सर्जन हुआ। अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के कृषि आय में बढ़ोतरी हुई। नेचर पत्रिका में 3 सितंबर, 2014 को प्रकाशित एक लेख में लेखक ने दावा किया कि 2012 में जिस भूमि पर किसानों ने 80 फीसद उत्पादकता हासिल की उतनी ही भूमि पर 2030 में चीन अपनी मानव और पशु आबादी को पर्याप्त खाद्य अथवा भोजन उपलब्ध करा सकेगा। इतना ही नहीं इस अवधि में वह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 25 फीसद और नाइट्रोजन नुकसान में 50 फीसद तक की कमी ला सकेगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मुताबिक विश्व के दूसरे क्षेत्रों में भी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना अधिक उत्पादकता को हासिल किया जा सकेगा। स्टैनफोर्ड का यह अध्ययन ऐसे समय आया है जब आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, जो अब तेलंगाना का हिस्सा बन गए हैं, में भी कुछ ऐसे ही अनुभव अथवा निष्कर्ष सामने आए हैं। संभवत: यह दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय कृषि रूपांतरण है। हालांकि जलवायु परिवर्तन प्रभाव के चलते सामुदायिक टिकाऊ कृषि प्रबंधन पर अध्ययन किया जाना अभी भी शेष है, लेकिन जो बात अधिक स्पष्ट है वह यह कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और दुरुपयोग से उपजा पर्यावरणीय प्रदूषण तेजी से कम हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 36 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए तकरीबन 20 लाख किसान गैर-कीटनाशक उपायों को अपना रहे हैं।
स्टैनफोर्ड अध्ययन की तरह ही आंध्र प्रदेश में भी सामुदायिक टिकाऊ कृषि प्रबंधन के माध्यम से बहुत कम पर्यावरणीय नुकसान के साथ उच्च उत्पादकता हासिल की गई। यहां मिट्टी की उर्वरता में सुधार आया है, भूमिगत जल का स्तर बढ़ा है, कीटों का हमला कम हुआ है, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के कारण कृषक समुदाय के स्वास्थ्य खचरें में कमी आई है। सबसे अधिक इन क्षेत्रों में आत्महत्या की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। साफ है कि चीन का अनुकरण करने वाले आंध्र प्रदेश में भी तकनीकी विकास हुआ है। एकीकृत भूमि और पोषण तकनीक के इस प्रारूप में जो अंतर है वह यही कि इनकी ब्रांडिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह नहीं है और न ही इन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा मदद दी जाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को स्वायल-हेल्थ कार्ड देने की जरूरत जताई तो उन्होंने खेती की निम्न कृषि लागत पर ही बल दिया। भारतीय कृषि शोध परिषद अथवा आइसीएआर और कृषि मंत्रालय को वैसे आधुनिक तकनीक शोध में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति होती है। कृषि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे प्रयोगशाला से खेतों और खेतों से प्रयोगशाला की दोहरी प्रक्रिया अथवा नजरिये पर ध्यान केंद्रित करें। यहां मैं चीन में अपनाई गई एक और सरल विधि का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे उत्पादकता बहुत बढ़ी है।
अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और चीन के युन्नान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक तरह की खेती से बहुफसली और विविध कृषि पद्धति पर प्रयोग किए हैं। इस विधि से बिना कोई खर्च बढ़ाए और बिना किसी खतरनाक फसलीय बीमारी के किसानों को चावल की उत्पादकता दो गुना तक बढ़ाने में मदद मिली है। यह प्रयोग एक लाख एकड़ क्षेत्र में किया गया, जिसमें दसियों हजार किसानों ने भाग लिया। वैज्ञानिकों ने किसानों से अपने खेतों में दो किस्म के चावल अथवा धान रोपने को कहा। इनमें एक किस्म वह थी जिसमें रोग लगने की संभावना थी, जबकि दूसरी किस्म रोग प्रतिरोधक थी। इसे एक ही तरह के खेतों पर आजमाया गया और परिणाम चौंकाने वाले हासिल हुए। ऐसे समय में जबकि जलवायु परिवर्तन से बचाव वाली विधियों और रणनीतियों पर वैश्रि्वक बहस हो रही है तो चीन में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रयोगों से खेती के वैकल्पिक रूपों को लेकर एक नई दिशा मिली है। मैं अक्सर कहता हूं कि कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका खेती की वर्तमान पद्धति को पारिस्थितिकीय दृष्टि से टिकाऊ खेती में बदल देना है, क्योंकि इससे तकरीबन 25 फीसद ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है। हमें जोखिमयुक्त जीएम फसलों पर जोर देने के बजाय एकीकृत खेती की पद्धतियों को अपनाना चाहिए।
[लेखक देविंदर शर्मा, खाद्य एवं कृषि नीतियों के विश्लेषक हैं]
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Mon, 15 Sep 2014
किसानों के अथक परिश्रम से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और आज अनाज के विशाल भंडार भरे हैं। लेकिन किसान हमेशा तंगहाली में रहे, उनके लिए खेती घाटे का सौदा रहा। अब नई सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदेमंद बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार नकदी देने वाले बागवानी, जैविक खेती, पशुपालन, डेयरी जैसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा सरकार स्वायल हेल्थ कार्ड भी किसानों को दे रही है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत में कौन सी खाद डालने की जरूरत है? सरकार नई बीमा योजना भी ला रही है जिससे किसानों की खेती भी आपदा की मार से बच सकेगी। ऐसे ही तमाम नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय ब्यूरो के डिप्टी चीफ सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से लंबी बातचीत की। पेश हैं कुछ अंश-
खेत की मिट्टी की जांच के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड की घोषणा जोर-शोर से हो रही है। क्या इसके लिए टेस्ट लैब भी उपलब्ध हैं?
जमीन की सेहत के लिए सरकार ने प्रत्येक किसान को स्वायल हेल्थ कार्ड देने का निश्चय किया है। इसे मिशन मोड में चलाने की योजना है। चालू वर्ष में ही साढ़े तीन करोड़ किसानों को और अगले दो वषरें में हर साल साढ़े पांच करोड़ कार्ड देने की योजना है। इस योजना को समय से पूरा कर लिया जाएगा। खेती की उपज बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य है। सालभर के भीतर राज्यों को एक सौ से अधिक मोबाइल स्वायल हेल्थ लैबोरटरी उपलब्ध करा दी जाएंगी।
खाद्य वस्तुओं की मांग-आपूर्ति में अंतर बढ़ने से ही महंगाई जोर पकड़ती है। इसके लिए सरकार क्या करेगी?
खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को संशोधित किया गया है। सब्जियों व फलों को मंडी कानून के दायरे से अलग कर दिया गया है। किसान मंडी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिले और उपभोक्ताओं को सही मूल्य में सामान उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है।
जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के रखरखाव के लिए ग्रामीण भंडारण योजना का क्या हाल है?
ग्रामीण भंडारण योजना पर तेजी से अमल किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि सरकार ने तीन महीने के भीतर ही लंबित सभी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। महंगाई रोकने की दिशा में यह बड़ी पहल है।
कृषि उपज बीमा की प्रस्तावित योजना कब तक लागू होगी।
वर्तमान फसल बीमा योजना में अनेक विसंगतियां हैं। इस पर राच्यों से उनकी राय मांगी गई है। कुछ राच्यों ने सुझाव भेज भी दिए हैं। प्रस्तावित नई फसल बीमा योजना के दायरे में किसानों की पैदावार, उत्पादकता और आय को बीमा में शामिल किया जाएगा। इस बीमा योजना को चालू वित्त वर्ष में ही शुरू करने की तैयारी है।
देश में सहकारिता क्षेत्र का हाल बुरा है। सरकार इस दिशा में क्या सोच रही है?
इसीलिए बहुराच्यीय सहकारिता पंजीकरण संबंधित सभी सूचनाएं आन लाइन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। इसमें सुधार की संभावनाएं हैं। सभी पक्षकारों के साथ चर्चा के बाद अहम फैसला लिया जाएगा।
जैविक खेती को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है। रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा क्षमता घट रही है। आपकी क्या नीति है?
जैविक खेती को प्रभावी बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने 'भारतीय परंपरागत कृषि विकास योजना' प्रारंभ करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार व्यापक विचार-विमर्श के बाद जल्दी ही राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति तैयार करेगी, यह इसी साल लागू हो जाएगी। इससे खेती में रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। इस तरह के जैविक उत्पादों के लिए मंडी विकसित की जाएगी।
कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भाजपा के घोषणापत्र में बहुत कुछ कहा गया है। क्या इस दिशा में कुछ हो रहा है?
देश को मजबूत बनाने के लिए किसानों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए खेती की उपज बढ़ानी होगी, जो उत्पादकता बढ़ने से ही संभव है। लागत कम करके पैदावार बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। खेती की इनपुट लागत में कमी करना हमारी प्राथमिकता है। किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी व हर खेत तक पानी पहुंचाकर उसे मजबूत किया जा सकता है। कृषि अनुसंधान और किसानों को जागरूक बनाना भी जरूरी है।
सीएसीपी के पुनर्गठन को लेकर सरकार क्या सोच रही है?
कृषि लागत व मूल्य आयोग वैधानिक संस्था है, जो स्वायत्त रूप से कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सामान्य तौर पर सरकार उसकी सिफारिशों को मान लेती है। किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
दलहन व तिलहन की खेती में न उपज बढ़ रही है और न ही उत्पादकता।
दाल और खाद्य तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर नहीं है। हमने आगामी रबी सीजन की तैयारी सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया है, जिसमें राच्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा करेंगे। रबी सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों में दलहन और तिलहन खेती के योग्य भूमि है। बारिश अच्छी हो रही है। रबी सीजन में इन दोनों फसलों की अच्छी खेती की उम्मीदें है। हमें उम्मीद है दलहन और तिलहन की खेती का रकबा बढ़ेगा, जिस पर हम राच्यों से लगातार संपर्क में हैं।
कृषि आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सवाल उठाते रहे हैं। इसमें सुधार के क्या उपाय हो रहे हैं?
कृषि संबंधित आंकड़ों से ही हमारा मार्गदर्शन होता रहा है। प्रस्तावित कृषि बीमा योजना में तो इसका और महत्व बढ़ जाएगा। इनके आंकड़ों पर कभी कभी शिकायतें भी आती रही हैं। राच्यों के तंत्र से मिले आंकड़ों की प्रमाणिकता पर संदेह स्वाभाविक है। खेती से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं।
कृषि विज्ञान केंद्रों में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है?
देश में 639 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनमें लगभग एक सौ केवीके का संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थान करते हैं। लगभग इतने ही केवीके गैर सरकारी संगठनों के पास हैं। बाकी सभी केवीके राच्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के पास हैं। लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार इन्हें तकनीकी और वित्तीय मदद देती है। लेकिन तमाम ऐसे केवीके हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। अगले दो वर्ष के भीतर केंद्र की ओर से इन्हें ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और जीप उपलब्ध कराई जाएगी।
आइसीएआर की भूमिका पर अंगुली उठती रही है। इसकी कार्य प्रणाली में सुधार के क्या प्रयास किए जाएंगे?
आइसीएआर के विभिन्न संस्थानों के कृषि वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्नत किस्म के बीज और कृषि प्रौद्योगिकी इजाद की गई है, जिसका लाभ खेती की उत्पादकता बढ़ाने में किया गया है। मानव संसाधन विकास की दिशा में भी इसका योगदान है।
[लेखक राधामोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं]
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खेती की सुध लेगा कौन
Friday, 01 August 2014
धर्मेंद्रपाल सिंह
जनसत्ता 1 अगस्त, 2014 : मौसम विभाग दावा कर रहा है कि वर्षा सामान्य से केवल दस प्रतिशत कम रहेगी। लेकिन बुआई का कीमती समय निकल जाने की भरपाई कैसे होगी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। कृषि मंत्रालय ने एक जून से सत्रह जुलाई के बीच देश भर में धान, दलहन, सोयाबीन, कपास, मूंगफली आदि की बुआई का जो रकबा जारी किया है उसे देख कर लगता है कि इस बार सूखे की मार पांच बरस पहले पड़े सूखे से ज्यादा होगी। 2009 में देश ने चालीस बरस का सबसे खराब मानसून झेला था, लेकिन तब जुलाई के पहले हफ्ते से हालात सुधरने लगे थे। बारिश आ गई थी। इस बार जुलाई के दूसरे हफ्ते तक बादल रूठे रहे। आसमान ताकते-ताकते किसानों की आंखें थक गर्इं। अब जब बादल आए हैं तो काफी देरी हो चुकी है। बुआई का कीमती समय निकल चुका है। वर्षा ऋतु के आगमन में विलंब का असर कितना गहरा है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। कृषि मंत्रालय के अनुसार अब तक सोयाबीन की बुआई महज बीस फीसद हो पाई है। पिछले साल इस समय तक एक करोड़ हेक्टेयर जमीन में यह फसल बोई जा चुकी थी, जबकि इस बार केवल 19.5 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। इस नुकसान की भरपाई कठिन है। यों भी देरी से बुआई करने पर फसल का संभलना कठिन हो जाता है। मानसून की मार महंगाई पर जब पड़ेगी तब पड़ेगी, छोटे किसानों पर इसका असर अभी से दिखने लगा है। देश के अनेक हिस्सों में वे वैकल्पिक धंधे की खोज में गांव छोड़ने लगे हैं। गौरतलब है कि भारत में 82.2 फीसद छोटे किसान हैं, जिनकी जोत का आकार औसत 0.63 एकड़ है और देश की दो तिहाई आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। अब जरा खेती के प्रति सरकारी रवैए पर नजर डालें। इस साल के बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बाईस हजार छह सौ बावन करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो कुल बजट राशि का लगभग एक फीसद है। दूसरी ओर उद्योगों को 5.73 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) के दौरान कृषि विकास दर 4.1 प्रतिशत रही, जिससे राष्ट्र के विकास को भारी संबल मिला। इन पांच सालों के दौरान केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को केवल एक लाख करोड़ रुपए दिए। हिसाब लगाएं तो हर वर्ष औसत बीस हजार करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी ओर उद्योगों को 2004-05 से अब तक यानी दस साल में इकतीस लाख करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। उद्योगों पर सार्वजनिक बैंकों के लगभग दस लाख करोड़ रुपए भी बकाया हैं, जिनकी वसूली की संभावना न के बराबर है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2017-18) में भी खेती और किसानों के प्रति सरकार के रवैए में कोई खास बदलाव नहीं दिखता है। इन पांच सालों में कृषि क्षेत्र पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है, जो सालाना औसत तीस हजार करोड़ रुपए बैठता है। यह रकम जरूरत को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे जितनी है। केंद्र सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैए के खिलाफ हल्ला मचने पर तर्क दिया जाता है कि कृषि तो राज्यों के अधिकार-क्षेत्र का विषय है, इसलिए पैसे का प्रावधान भी उन्हीं को करना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो सवाल यह उठता है कि जब उद्योग भी राज्यों की विषय सूची में आते हैं, फिर दिल्ली की सरकार उन्हें क्यों अरबों रुपए की छूट देती है। वास्तविकता यह है कि 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाने के बाद कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता सूची से गायब हो चुका है। नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के चिंतकों का मानना है कि देश का कायाकल्प करने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। तेज औद्योगिक विकास से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनता खेती छोड़ कर उद्योगों से जुड़ेगी। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने का लाभ आखिरकार गरीबों और किसानों को भी मिलेगा। लेकिन तथ्य इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। पिछले दस साल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। इसके बावजूद इस क्षेत्र में केवल डेढ़ करोड़ नौकरियां मिलीं। हर साल औसतन पंद्रह लाख नौकरी। इस अवधि में गांव में रहने वाली जनता की माली हालत और खराब हुई है। अमीर-गरीब के बीच की खाई चौड़ी हुई है। स्थिति यह है कि आज बयालीस प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार का अच्छा विकल्प नहीं है। इस संदर्भ में ताजा जारी रंगराजन समिति और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है। पिछले साल मनमोहन सिंह सरकार ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि देश में कंगाल (गरीबी रेखा से नीचे) आबादी की संख्या घट कर केवल 21.9 प्रतिशत रह गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गांव में जिस आदमी की आमदनी हर दिन सत्ताईस रुपए और शहर में तैंतीस रुपए से अधिक है वह कंगाल नहीं है। इस सत्ताईस और तैंतीस रुपए में एक आदमी का खाने, दवा, शिक्षा, कपडेÞ और स्वास्थ्य का खर्चा शामिल है। इस रिपोर्ट का विरोध होने पर रंगराजन समिति गठित की गई, जिसने तेंदुलकर समिति की सिफारिशों में संशोधन कर दिया है। रंगराजन समिति के अनुसार गांव में जिस व्यक्ति की दैनिक आय बत्तीस और शहर में सैंतालीसरुपए से कम है, वही कंगाल की श्रेणी में आता है। नए मापदंड के मुताबिक अब देश की 21.9 फीसद नहीं, 29.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। रंगराजन समिति की सिफारिश जारी होने के आसपास संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में गरीबी के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार दुनिया के तैंतीस प्रतिशत कंगाल अकेले हिंदुस्तान में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में अत्यधिक गरीबों की संख्या अस्सी करोड़ है। यह तथ्य चौंकाता है, सरकारी दावों की पोल खोलता है। सरकारी आंकड़ों पर इसलिए भी शक होता है कि अगर देश में कंगाल आबादी केवल उनतीस फीसद है तो ताजा पारित खाद्य सुरक्षा कानून में क्यों सड़सठ प्रतिशत लोगों को सस्ता गेंहू-चावल देने की बात कही गई है? क्या हमारी सरकार इतनी उदार है कि वह कंगाल से ऊपर की आबादी पर सस्ता गेंहू-चावल लुटा देगी? कंगालों और गरीबों की बात करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इस तबके के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। इंद्रदेव के रूठ जाने की मार भी सबसे ज्यादा उन पर पड़ती है। गांवों में गरीबी की स्थिति यह है कि आज देश के साठ प्रतिशत किसान रात को भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। दुख की बात है कि देश की अन्नदाता कही जाने वाली जमात अपना और अपने बच्चों का पेट भरने की हैसियत नहीं रखती। रही-सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। सरकार ने दावा किया है कि मई के मुकाबले जून में महंगाई घटी है, लेकिन बाजार में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में जिस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है उसे देख कर कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। फलों की कीमत में 23.17 प्रतिशत, सब्जियों में 15.27 प्रतिशत, दुग्ध उत्पादों में 11.8 फीसद और मांस-मछली-अंडे में 10.11 फीसद की वृद्धि की बात तो सरकारी आंकड़े भी स्वीकार करते हैं। यहां यह याद दिलाना जरूरी है कि खाद्य सामग्री की महंगाई शहरों के मुकाबले गांवों में अधिक होती है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत सिखाता है कि अगर महंगाई सालाना पांच फीसद के हिसाब से बढ़ती है तो पचीस साल में कीमतें दो सौ चालीस प्रतिशत ऊंची हो जाती हैं। यूपीए सरकार के दस बरस के शासन में खाद्य पदार्थों का मूल्य लगभग दो सौ प्रतिशत बढ़ा। उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा थोक मूल्य का है। इस सच से सभी वाकिफ हैं कि खुदरा बाजार में सब्जी, फल, दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों की कीमत दो से तीन गुना ज्यादा होती है। ऐसे में आम आदमी की पीड़ा का अंदाज लगाया जा सकता है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों में आम आदमी की माली हालत हमारे देश से कहीं बेहतर है, फिर भी वहां महंगाई का आंकड़ा पांच फीसद से नीचे है। हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर कहीं ऊंची है और जनता की कमाई सीमित। ऐसे में उस पर महंगाई की मार का अंदाजा लगाजा सकता है। सरकारी नीतियों की कमजोरी के कारण ही पर्याप्त सप्लाई के बाद भी खाद्य पदार्थ महंगे हैं। महंगाई अब खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुकी है। दाल-सब्जी जैसी जरूरी चीज गरीब की थाली से गायब होती जा रही है। गरीबों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया दाल है और जब यही नसीब नहीं होगी, तो उन्हें कुपोषण की चपेट में आने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे देश में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। मोदी सरकार को नीतियां सुधारने पर ध्यान देना होगा। मोदी सरकार की दूसरी बड़ी चुनौती औद्योगिक उत्पादन को गति देना होगा, क्योंकि इसके बिना रोजगार के अवसर पैदा करना असंभव है। आज बड़ी संख्या में किसान और मजदूर खेती छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में रोजगार खोज रहे हैं। मेन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) क्षेत्र ही ऐसा है, जहां खेतिहर मजदूरों को खपाया जा सकता है। एक सरकारी अध्ययन के अनुसार 2012-22 के बीच कृषि क्षेत्र में रोजगार निरंतर घटेगा, जिससे हर साल रोजगार के 80.90 लाख अतिरिक्त अवसर सृजित करने होंगे। इस हिसाब से 2025 तक सरकार को बीस करोड़ अतिरिक्त नौकरियों का इंतजाम करना होगा और यह लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र के भरोसे ही भेदा जा सकता है। आज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी महज सोलह फीसद है। हमारे देश में दो दशक से अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान लगभग स्थिर है। यह चिंताजनक संकेत है। चीन की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान चौंतीस प्रतिशत है। इस कमजोरी के कारण ही विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी महज 1.8 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अच्छे दिनों का भरोसा दिलाया था। सत्ता संभालते ही नई सरकार को मानसून और महंगाई से कड़ी चुनौती मिली है। इस चुनौती का सामना करने के लिए उसे अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। अग्निपरीक्षा में खरा उतरने पर ही भाजपा सरकार जन-विश्वास जीत सकती है।
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टिकाऊ खेती की जरूरत
Sun, 21 Sep 2014
किसानों द्वारा कृषि से विमुख होना और उनमें आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति वर्तमान में पूरी दुनिया की एक दुखदायी हकीकत बन रही है। इस पर मुझे आश्चर्य भी होता है कि क्यों नहीं सघन खेती कार्य को सुरक्षित कृषि में क्यों नहीं बदला जा पा रहा है जिससे कृषि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के साथ ही दीर्घकालिक रूप से भी टिकाऊ बन सके। अक्सर कहा जाता है कि तकनीकी प्रगति के अभाव में देश भविष्य की खाद्य जरूरतों की चुनौती को पूरा नहीं कर सकता। चीनी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रचलित खेती की विधियों के अन्य वैकल्पिक उपायों को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया। यह अध्ययन कार्य तीन वषरें तक 2009 से 2012 के बीच किया गया, जो कि पूर्वी और दक्षिणी चीन के 153 स्थानों पर हुआ। इससे वही निष्कर्ष सामने आए जिसे मैं वषरें से कहता आ रहा हूं। इसमें फसलों का चयन करने के लिए एकीकृत भू-फसलीय पद्धति, पौधरोपण की विधि, बीज बोने के समय और पोषण प्रबंधन के माध्यम से उच्च उत्पादकता हासिल करने के तौर-तरीकों पर निगाह डाली गई।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर पीटर विटसेक के मुताबिक यदि हम अत्यधिक उच्च उत्पादन को अत्यधिक निम्न पर्यावरणीय क्षति से जोड़ सकते हैं और चीन में ऐसे परिणाम हासिल भी हो रहे हैं तो फिर एक वास्तविक उम्मीद जगती है और इसे दुनिया के दूसरे देशों में भी दोहराया जा सकता है। इस एकीकृत दृष्टिकोण को जब गेहूं, मक्का और चावल के मामले में अपनाया गया तो 97 से 99 फीसद की उच्च उत्पादकता हासिल की गई, जिसमें रासायनिक पदार्थ नाइट्रोजन की भी बर्बादी नहीं की गई औन न ही ग्रीनहाउस गैसों का कोई उत्सर्जन हुआ। अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के कृषि आय में बढ़ोतरी हुई। नेचर पत्रिका में 3 सितंबर, 2014 को प्रकाशित एक लेख में लेखक ने दावा किया कि 2012 में जिस भूमि पर किसानों ने 80 फीसद उत्पादकता हासिल की उतनी ही भूमि पर 2030 में चीन अपनी मानव और पशु आबादी को पर्याप्त खाद्य अथवा भोजन उपलब्ध करा सकेगा। इतना ही नहीं इस अवधि में वह ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 25 फीसद और नाइट्रोजन नुकसान में 50 फीसद तक की कमी ला सकेगा। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मुताबिक विश्व के दूसरे क्षेत्रों में भी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना अधिक उत्पादकता को हासिल किया जा सकेगा। स्टैनफोर्ड का यह अध्ययन ऐसे समय आया है जब आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों, जो अब तेलंगाना का हिस्सा बन गए हैं, में भी कुछ ऐसे ही अनुभव अथवा निष्कर्ष सामने आए हैं। संभवत: यह दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय कृषि रूपांतरण है। हालांकि जलवायु परिवर्तन प्रभाव के चलते सामुदायिक टिकाऊ कृषि प्रबंधन पर अध्ययन किया जाना अभी भी शेष है, लेकिन जो बात अधिक स्पष्ट है वह यह कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और दुरुपयोग से उपजा पर्यावरणीय प्रदूषण तेजी से कम हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 36 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए तकरीबन 20 लाख किसान गैर-कीटनाशक उपायों को अपना रहे हैं।
स्टैनफोर्ड अध्ययन की तरह ही आंध्र प्रदेश में भी सामुदायिक टिकाऊ कृषि प्रबंधन के माध्यम से बहुत कम पर्यावरणीय नुकसान के साथ उच्च उत्पादकता हासिल की गई। यहां मिट्टी की उर्वरता में सुधार आया है, भूमिगत जल का स्तर बढ़ा है, कीटों का हमला कम हुआ है, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के कारण कृषक समुदाय के स्वास्थ्य खचरें में कमी आई है। सबसे अधिक इन क्षेत्रों में आत्महत्या की भी कोई रिपोर्ट नहीं है। साफ है कि चीन का अनुकरण करने वाले आंध्र प्रदेश में भी तकनीकी विकास हुआ है। एकीकृत भूमि और पोषण तकनीक के इस प्रारूप में जो अंतर है वह यही कि इनकी ब्रांडिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह नहीं है और न ही इन्हें बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा मदद दी जाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को स्वायल-हेल्थ कार्ड देने की जरूरत जताई तो उन्होंने खेती की निम्न कृषि लागत पर ही बल दिया। भारतीय कृषि शोध परिषद अथवा आइसीएआर और कृषि मंत्रालय को वैसे आधुनिक तकनीक शोध में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति होती है। कृषि विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे प्रयोगशाला से खेतों और खेतों से प्रयोगशाला की दोहरी प्रक्रिया अथवा नजरिये पर ध्यान केंद्रित करें। यहां मैं चीन में अपनाई गई एक और सरल विधि का उल्लेख करना चाहूंगा जिससे उत्पादकता बहुत बढ़ी है।
अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और चीन के युन्नान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक तरह की खेती से बहुफसली और विविध कृषि पद्धति पर प्रयोग किए हैं। इस विधि से बिना कोई खर्च बढ़ाए और बिना किसी खतरनाक फसलीय बीमारी के किसानों को चावल की उत्पादकता दो गुना तक बढ़ाने में मदद मिली है। यह प्रयोग एक लाख एकड़ क्षेत्र में किया गया, जिसमें दसियों हजार किसानों ने भाग लिया। वैज्ञानिकों ने किसानों से अपने खेतों में दो किस्म के चावल अथवा धान रोपने को कहा। इनमें एक किस्म वह थी जिसमें रोग लगने की संभावना थी, जबकि दूसरी किस्म रोग प्रतिरोधक थी। इसे एक ही तरह के खेतों पर आजमाया गया और परिणाम चौंकाने वाले हासिल हुए। ऐसे समय में जबकि जलवायु परिवर्तन से बचाव वाली विधियों और रणनीतियों पर वैश्रि्वक बहस हो रही है तो चीन में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रयोगों से खेती के वैकल्पिक रूपों को लेकर एक नई दिशा मिली है। मैं अक्सर कहता हूं कि कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका खेती की वर्तमान पद्धति को पारिस्थितिकीय दृष्टि से टिकाऊ खेती में बदल देना है, क्योंकि इससे तकरीबन 25 फीसद ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है। हमें जोखिमयुक्त जीएम फसलों पर जोर देने के बजाय एकीकृत खेती की पद्धतियों को अपनाना चाहिए।
[लेखक देविंदर शर्मा, खाद्य एवं कृषि नीतियों के विश्लेषक हैं]
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घाटे का सौदा नहीं रहेगी खेती
Mon, 15 Sep 2014
किसानों के अथक परिश्रम से देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और आज अनाज के विशाल भंडार भरे हैं। लेकिन किसान हमेशा तंगहाली में रहे, उनके लिए खेती घाटे का सौदा रहा। अब नई सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदेमंद बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार नकदी देने वाले बागवानी, जैविक खेती, पशुपालन, डेयरी जैसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा सरकार स्वायल हेल्थ कार्ड भी किसानों को दे रही है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत में कौन सी खाद डालने की जरूरत है? सरकार नई बीमा योजना भी ला रही है जिससे किसानों की खेती भी आपदा की मार से बच सकेगी। ऐसे ही तमाम नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय ब्यूरो के डिप्टी चीफ सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से लंबी बातचीत की। पेश हैं कुछ अंश-
खेत की मिट्टी की जांच के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड की घोषणा जोर-शोर से हो रही है। क्या इसके लिए टेस्ट लैब भी उपलब्ध हैं?
जमीन की सेहत के लिए सरकार ने प्रत्येक किसान को स्वायल हेल्थ कार्ड देने का निश्चय किया है। इसे मिशन मोड में चलाने की योजना है। चालू वर्ष में ही साढ़े तीन करोड़ किसानों को और अगले दो वषरें में हर साल साढ़े पांच करोड़ कार्ड देने की योजना है। इस योजना को समय से पूरा कर लिया जाएगा। खेती की उपज बढ़ाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कार्य है। सालभर के भीतर राज्यों को एक सौ से अधिक मोबाइल स्वायल हेल्थ लैबोरटरी उपलब्ध करा दी जाएंगी।
खाद्य वस्तुओं की मांग-आपूर्ति में अंतर बढ़ने से ही महंगाई जोर पकड़ती है। इसके लिए सरकार क्या करेगी?
खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम को संशोधित किया गया है। सब्जियों व फलों को मंडी कानून के दायरे से अलग कर दिया गया है। किसान मंडी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिले और उपभोक्ताओं को सही मूल्य में सामान उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है।
जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के रखरखाव के लिए ग्रामीण भंडारण योजना का क्या हाल है?
ग्रामीण भंडारण योजना पर तेजी से अमल किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि सरकार ने तीन महीने के भीतर ही लंबित सभी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। महंगाई रोकने की दिशा में यह बड़ी पहल है।
कृषि उपज बीमा की प्रस्तावित योजना कब तक लागू होगी।
वर्तमान फसल बीमा योजना में अनेक विसंगतियां हैं। इस पर राच्यों से उनकी राय मांगी गई है। कुछ राच्यों ने सुझाव भेज भी दिए हैं। प्रस्तावित नई फसल बीमा योजना के दायरे में किसानों की पैदावार, उत्पादकता और आय को बीमा में शामिल किया जाएगा। इस बीमा योजना को चालू वित्त वर्ष में ही शुरू करने की तैयारी है।
देश में सहकारिता क्षेत्र का हाल बुरा है। सरकार इस दिशा में क्या सोच रही है?
इसीलिए बहुराच्यीय सहकारिता पंजीकरण संबंधित सभी सूचनाएं आन लाइन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। इसमें सुधार की संभावनाएं हैं। सभी पक्षकारों के साथ चर्चा के बाद अहम फैसला लिया जाएगा।
जैविक खेती को लेकर सरकार की कोई नीति नहीं है। रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा क्षमता घट रही है। आपकी क्या नीति है?
जैविक खेती को प्रभावी बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने 'भारतीय परंपरागत कृषि विकास योजना' प्रारंभ करने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार व्यापक विचार-विमर्श के बाद जल्दी ही राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति तैयार करेगी, यह इसी साल लागू हो जाएगी। इससे खेती में रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। इस तरह के जैविक उत्पादों के लिए मंडी विकसित की जाएगी।
कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भाजपा के घोषणापत्र में बहुत कुछ कहा गया है। क्या इस दिशा में कुछ हो रहा है?
देश को मजबूत बनाने के लिए किसानों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए खेती की उपज बढ़ानी होगी, जो उत्पादकता बढ़ने से ही संभव है। लागत कम करके पैदावार बढ़ाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। खेती की इनपुट लागत में कमी करना हमारी प्राथमिकता है। किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी व हर खेत तक पानी पहुंचाकर उसे मजबूत किया जा सकता है। कृषि अनुसंधान और किसानों को जागरूक बनाना भी जरूरी है।
सीएसीपी के पुनर्गठन को लेकर सरकार क्या सोच रही है?
कृषि लागत व मूल्य आयोग वैधानिक संस्था है, जो स्वायत्त रूप से कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। सामान्य तौर पर सरकार उसकी सिफारिशों को मान लेती है। किसानों को अच्छा मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
दलहन व तिलहन की खेती में न उपज बढ़ रही है और न ही उत्पादकता।
दाल और खाद्य तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर नहीं है। हमने आगामी रबी सीजन की तैयारी सम्मेलन का एजेंडा तैयार किया है, जिसमें राच्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा करेंगे। रबी सीजन में देश के विभिन्न हिस्सों में दलहन और तिलहन खेती के योग्य भूमि है। बारिश अच्छी हो रही है। रबी सीजन में इन दोनों फसलों की अच्छी खेती की उम्मीदें है। हमें उम्मीद है दलहन और तिलहन की खेती का रकबा बढ़ेगा, जिस पर हम राच्यों से लगातार संपर्क में हैं।
कृषि आंकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सवाल उठाते रहे हैं। इसमें सुधार के क्या उपाय हो रहे हैं?
कृषि संबंधित आंकड़ों से ही हमारा मार्गदर्शन होता रहा है। प्रस्तावित कृषि बीमा योजना में तो इसका और महत्व बढ़ जाएगा। इनके आंकड़ों पर कभी कभी शिकायतें भी आती रही हैं। राच्यों के तंत्र से मिले आंकड़ों की प्रमाणिकता पर संदेह स्वाभाविक है। खेती से संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं।
कृषि विज्ञान केंद्रों में सुधार के लिए क्या किया जा रहा है?
देश में 639 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इनमें लगभग एक सौ केवीके का संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबद्ध संस्थान करते हैं। लगभग इतने ही केवीके गैर सरकारी संगठनों के पास हैं। बाकी सभी केवीके राच्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के पास हैं। लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार इन्हें तकनीकी और वित्तीय मदद देती है। लेकिन तमाम ऐसे केवीके हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। अगले दो वर्ष के भीतर केंद्र की ओर से इन्हें ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और जीप उपलब्ध कराई जाएगी।
आइसीएआर की भूमिका पर अंगुली उठती रही है। इसकी कार्य प्रणाली में सुधार के क्या प्रयास किए जाएंगे?
आइसीएआर के विभिन्न संस्थानों के कृषि वैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्नत किस्म के बीज और कृषि प्रौद्योगिकी इजाद की गई है, जिसका लाभ खेती की उत्पादकता बढ़ाने में किया गया है। मानव संसाधन विकास की दिशा में भी इसका योगदान है।
[लेखक राधामोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं]
